Kanpur: बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलें, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने किया स्थलीय निरीक्षण, दिए सर्वे के आदेश

रिपोर्ट: सत्यम गोस्वामी

Kanpur: कानपुर में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। फसलों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने तहसील सदर के सचेंडी और सोना गांव के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर खेतों का स्थलीय निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया।

खेतों में पहुंचकर डीएम ने जाना किसानों का दर्द

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को तत्काल सर्वे कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सीधे खेतों में जाकर फसल क्षति की स्थिति को देखा। इस दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों से बातचीत की और बारिश से बर्बाद हुई फसलों का हाल जाना। किसानों ने बताया कि बारिश के कारण तैयार खड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की व्यथा सुनने के बाद जिलाधिकारी ने उन्हें उचित मुआवजे का आश्वासन दिया।

गाटा-वार सर्वे के लिए लेखपालों को दी कड़ी चेतावनी

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले के हर प्रभावित गांव में तत्काल प्रभाव से सर्वे शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे का काम ‘गाटा-वार’ और ‘क्षेत्र-वार’ होना चाहिए ताकि एक भी प्रभावित किसान मुआवजे से वंचित न रहे। डीएम ने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लेखपालों द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की स्वयं निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि रिपोर्ट में कोई त्रुटि न हो।

समयबद्ध रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि फसल क्षति का आकलन समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तैयार की गई आकलन रिपोर्ट को तत्काल शासन के पास भेजा जाएगा, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर क्षतिपूर्ति (मुआवजा) का भुगतान किया जा सके।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि फसल सर्वे के कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्य प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों की मदद सुनिश्चित करें ताकि उन्हें जल्द से जल्द राहत मिल सके।