दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो संकट पर केंद्र और DGCA को लगाई फटकार, कहा– “यात्रियों की परेशानी पर समझौता नहीं”

BE NEWS – इंडिगो संकट, यात्रियों को हो रही परेशानी के बीच आज सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और  नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को जमकर फटकार लगाई।

यात्रियों की बढ़ती मुश्किलों पर गंभीर चिंता

आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को इंडिगो संकट के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने ऑपरेशनल अव्यवस्था, लगातार फ्लाइट कैंसिल होने और यात्रियों की बढ़ती मुश्किलों पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह केवल एयरलाइन का मसला नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है।

अयोध्या और दिल्ली के बीच चलने वाली इंडिगो फ्लाइट को किया डायवर्ट, खराब ...

कोर्ट ने केंद्र और DGCA से पूछे सवाल 

सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और DGCA से कई सवाल पूछे कि आखिर ऐसी स्थिति बनी कैसे। कोर्ट ने कहा, इंडिगो की फ्लाइटें लगातार कैसे रद्द होती रहीं, DGCA ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? जब इंडिगो की सेवाएं बाधित थीं, तो अन्य एयरलाइंस ने टिकटों के दाम तकरीबन 5,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 से 40,000 रुपए कैसे कर दिए?

 यात्रियों को मुआवजा देने की बात

कोर्ट ने जल्द से जल्द यात्रियों को मुआवजा देने की बात कही है। कोर्ट का कहना है कि ये मुआवजा सिर्फ उड़ान रद्द होने को नहीं बल्कि यात्रियों को हुई परेशानी का भी होना चाहिए। वहीं अब इस मामले पर कोर्ट अगली सुनवाई 22 जनवरी को करेगा।

इंडिगो संकट के बीच आया पीएम मोदी का बयान, कहा- “नियम-कानून बनाने का मकसद सिर्फ…”

BE NEWS – इंडिगो एयर लाइंस संकट के बीच आज पीएम मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि, नियम और कानून को बनाने का मकसद सिर्फ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि आम भारतीय जनता को परेशान करने के लिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान

आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इंडिगो एयरलाइन संकट बना हुआ है। जिसकी वजह से सफर करने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि, किसी भी नियम – कानून को बनाने का मकसद सिर्फ सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए होना चाहिए, न कि आम भारतीय नागरिकों को परेशान करने के लिए।

अयोध्या और दिल्ली के बीच चलने वाली इंडिगो फ्लाइट को किया डायवर्ट, खराब ...

 

पीएम मोदी का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब इंडिगो एयरलाइन गहरे संकट से जूझ रहा है। सैंकडों की संख्या में रोजाना फ्लाइट्स  कैंसिल हो रही है। यात्री घंटो फ्लाइट्स का इंतजार कर रहें है। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं।

अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी नियम बन रहे हैं वो प्रशासन के मजबूत करें, लोगों के जीवन को आसान करें, न कि उनको और मुश्किल में डाले। इसके साथ ही उन्होंने इंडिगो के मौजूदा संकट पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए है।

संजय सिंह ने भाजपा पर बोला तीखा हमला, वंदे मातरम्, इंडिगो विवाद और यूपी में मतदाता सूची पर उठाए बड़े सवाल

BE NEWS- आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। वंदे मातरम् विवाद से लेकर इंडिगो एयरलाइंस, उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची और दिल्ली प्रदूषण तक उन्होनें केंद्र और भाजपा शासित राज्यों की नीतियों को सवाल खड़ा किया।

वंदे मातरम् को लेकर भाजपा पर आरोप

बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि, भाजपा और उससे जुड़े संगठनों का वंदे मातरम् से कोई वास्तविक संबंध नहीं है, बल्कि इतिहास में उनके नेताओं का व्यवहार इसके विपरीत रहा है। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा के पुरखों ने अंग्रेज़ों की मुखबिरी की थी। RSS ने 52 वर्षों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया और लाहौर अधिवेशन में तिरंगे के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। भाजपा वंदे मातरम् के मुद्दे को केवल अपने राजनीतिक पाप छिपाने के लिए इस्तेमाल कर रही है।

इंडिगो एयरलाइन विवाद

इंडिगो संकट पर बोलते हुए उन्होंने भाजपा और एयरलाइन कंपनी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को 31 करोड़ रुपये चंदा देने के बाद इंडिगो मनमानी कर रही है। सारा रिकॉर्ड सामने आ चुका है कि भाजपा नेताओं ने एयरलाइन से चंदा लिया है। बड़े उद्योगपतियों से काला चंदा लेकर भाजपा अपनी राजनीतिक मशीनरी चलाती है।

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मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मुद्दे पर संजय सिंह कहा कि, पहले उन्होंने 2 करोड़ वोट हटाए जाने की आशंका जताई थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स में 3 करोड़ वोट काटे जाने की बात सामने आ रही है। औसतन हर विधानसभा में लगभग 74 हजार वोट हटाए जाएंगे, जो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। अगर इतने बड़े स्तर पर मतदाता सूची में छेड़छाड़ होगी, तो चुनाव कराना ही बेमानी हो जाएगा।

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कई अहम मुद्दो पर चर्चा की मांग

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर उन्होंने सरकार करते हुए आलोचना की और कहा कि, वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है, और इस पर सदन में तत्काल चर्चा आवश्यक है। दिल्ली में बढ़ते अपराध और 140 साल पुराने एक मंदिर समेत कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई ने लोगों को बेघर किया है। इस पर बात होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर संजय सिंह ने संसद में चर्चा की मांग की है।

IndiGo Crisis: छठवें लगातार दिन इंडिगो की फ्लाइट हुई रद्द, सरकार ने आज शाम तक यात्रियों को रिफंड करने का दिया आदेश

BE NEWS – इंडिगो फ्लाइट्स का संकट लगातार छठवें दिन भी जारी है। एयरपोर्ट्स पर लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है, जिससे अफरा-तफरी को माहौल बना हुआ है। इसी बीच सरकार ने आज शाम तक लोगों को रिफंड करने के निर्देश जारी किए है।

 

24 घंटे के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी

आपको बता दें कि इंडिगो विमानों का संकट देश में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज रविवार को लगातार 6वें दिन भी देशभर में लगभग 350 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई है। वहीं इंडिगो संकट के चलते केद्रं सरकार ने आज शाम तक यात्रियों को रिफंड करने का आदेश जारी किया है। Directorate General of Civil Aviation (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय)  ने भी इंडिगो एयरलाइन को 24 घंटे के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

IndiGo flight experienced tail strike while landing in Ahmedabad ...

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सार्वजनिक हितों की रक्षा का एक मात्र तरीका मूल्य नियत्रंण

इसी के साथ ही सरकार ने विमान कंपनियों के मनमाने के किराए पर रोक लगाई है। वहीं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिंदबरम ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि, सार्वजनिक हितों की रक्षा का एक मात्र तरीका मूल्य नियत्रंण है। एक्स पर की गई पोस्ट में कहा कि, मुझे खुशी है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय आखिरकार जागा है और इकोनॉमी क्लास के किराए पर सीमा लगा दी। एयर लाइन क्षेत्र में जब तक एकाधिकार बना रहेगा इकोनॉमी क्लास के किराए पर ये सीमा लागू रहनी चाहिए।