Bangladesh Violence: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू की बेरहमी से हत्या, हिंदू समुदाय की सुरक्षा पर फिर उठा बड़ा सवाल
BE NEWS – बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुई हिंसक घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं बांग्लादेश से एक बार फिर हिंदू समुदाय पर हिंसा की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। चटगांव डिवीजन के फेनी जिले के दागनभुइयां इलाके में अज्ञात बदमाशों ने 28 वर्षीय हिंदू युवक समीर कुमार दास की बेरहमी से हत्या कर दी है।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या की ये 7वीं घटना
आपको बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार 11 जनवरी की रात देश के दक्षिणी हिस्से चटगांव डिवीजन के फेनी जिले के दागनभुइयां इलाके में अज्ञात बदमाशों ने 28 वर्षीय हिंदू युवक समीर कुमार दास की बेरहमी से हत्या कर दी। जिसके साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या की ये 7वीं घटना है।

चाकू मारकर की गई हत्या
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, समीर रविवार शाम करीब 7 बजे अपना ऑटोरिक्शा लेकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। जिसके बाद परेशान परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और रात करीब 2 बजे जगतपुर गांव के एक खेत में उसका खून से लथपथ शव मिला। पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने पहले समीर को पीट-पीटकर घायल किया, फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और उसका ऑटोरिक्शा भी लूट ले गए। हत्या में देसी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और शुरुआती जांच में यह मामलापूर्व नियोजित साजिश का लग रहा है।
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अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल
हालांकि, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। चौंकाने वाली बात ये है कि बीते 23 दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की यह सातवीं घटना है। इससे पहले 5 जनवरी को नरसिंदी जिले में 40 वर्षीय हिंदू दुकानदार शरत चक्रवर्ती मणि की भी धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों पर सवाल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा की घटनाओं पर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियांं इस गंभीर मुद्दे पर अब तक चुप हैं। वहीं बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से भी कोई ठोस और सख्त कदम उठता नहीं दिख रहा है।
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